मित्रों देश में किसानों की हालत को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ही सपना रहा है कि किसानों की आय को बढ़ाते रहना चाहिए और कहीं हद तक उन्होंने ऐसा किया भी है इसी सपने को पूरा करने के लिए भारतीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह जी के साथ एक अहम बैठक की और इस बैठक में कुछ अहम निर्णय भी लिए गए जिन्हें हम आगे जानेंगे.
मित्रों आपको बता दें कि पैक्स यानि की प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा थोक पेट्रोल/डीजल डीलरशिप लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने का फैसला किया गया है और इस फैसले को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मंजूरी भी दे दी है और इसके साथ ही सहकारी चीनी मिलों के सुद्रीकरण पर भी कई कदम उठाए गए हैं जिनमें सहकारी चीनी मिलों को प्रोत्साहन दिया जायेगा.
इथेनाल के खरीद पर प्राथमिकता
और इन सबके बावजूद इथेनाल के खरीद पर भी प्राथमिकता दी जाएगी और यह भी बात सामने आई है कि चीनी मिलों को इथेनाल खरीद के लिए अन्य निजी कंपनियों के अनुरूप ही प्राथमिकता दी जाएगी. और साथ में पैक्स यानि कि प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों को मजबूत बनाने के लिए और भी कई कदम उठाए गए हैं पैक्स के लिए मॉडल बायलॉज बनाए गए हैं.
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कितने किसानों की बढ़ेगी आय
और इसके कारण ही देश के करीब एक लाख प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियां ग्रामीण आर्थिक विकास का आधार बन सकेंगी जिससे देश के करीब 13 करोड़ से भी ज्यादा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी.
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भविष्य का लक्ष्य
मंत्रालय ने अगले पांच वर्षों में करीब 2 लाख बहुद्देशीय पैक्स और प्राथमिक डेयरी, मत्स्यपालन सहकारी समितियां बनाने का लक्ष्य रखा है. जिससे देश के किसान मित्रों की आय में वृद्धि होना तय बात मानी जा रही है.
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